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न्यायपालिका (Judiciary) 10

Posted on August 31, 2025August 31, 2025 by VIKASS
भारतीय राजव्यवस्था प्रश्नोत्तरी (Indian Polity Quiz)

भारतीय राजव्यवस्था प्रश्नोत्तरी

1. लोक अदालत के निर्णय की कानूनी स्थिति क्या है?

यह एक सलाहकारी निर्णय है।
यह एक सिविल कोर्ट के आदेश (Decree) के बराबर है।
इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
यह केवल छोटे-मोटे फौजदारी मामलों पर लागू होता है।

2. स्थायी लोक अदालतों की स्थापना (2002) का मुख्य उद्देश्य क्या था?

सभी प्रकार के सिविल विवादों का निपटारा करना।
केवल आपराधिक मामलों की सुनवाई करना।
सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं (Public Utility Services) से संबंधित विवादों का समाधान करना।
मौलिक अधिकारों के हनन के मामलों को देखना।

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. भारत में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की अवधारणा USA के संविधान से प्रेरित है।
II. न्यायिक समीक्षा का मुख्य उद्देश्य संसद की सर्वोच्चता स्थापित करना है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

केवल I
केवल II
I और II दोनों
न तो I और न ही II

4. रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) के संदर्भ में, उच्च न्यायालय (High Court) का क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) से व्यापक क्यों माना जाता है?

क्योंकि उच्च न्यायालय अधिक प्रकार की रिट जारी कर सकता है।
क्योंकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल अपील पर ही रिट जारी कर सकता है।
क्योंकि उच्च न्यायालय के निर्णय अंतिम होते हैं।

5. किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था?

97वां संशोधन
42वां संशोधन
44वां संशोधन
99वां संशोधन (NJAC)

6. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति प्रदान करता है?

अनुच्छेद 32
अनुच्छेद 226
अनुच्छेद 143
अनुच्छेद 123

7. अधीनस्थ न्यायालयों में, यदि कोई सत्र न्यायाधीश (Sessions Judge) मृत्युदंड का आदेश देता है, तो उसके निष्पादन से पहले किसकी पुष्टि अनिवार्य है?

जिला न्यायाधीश की
सर्वोच्च न्यायालय की
राष्ट्रपति की
उच्च न्यायालय (High Court) की

8. भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की अनन्य शक्ति किसके पास है?

राष्ट्रपति
संसद
राज्य विधानमंडल
गृह मंत्रालय

9. भारतीय संविधान के अनुसार, किसी व्यक्ति की नागरिकता स्वतः कब समाप्त हो जाती है?

लंबे समय तक विदेश में रहने पर।
जब वह किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है।
जब वह सरकार की आलोचना करता है।
जब वह अपना धर्म परिवर्तन करता है।

10. ‘लघु संविधान’ (Mini-Constitution) की संज्ञा किस संवैधानिक संशोधन को दी जाती है?

42वां संशोधन (1976)
44वां संशोधन (1978)
73वां संशोधन (1992)
1वां संशोधन (1951)

11. 44वें संवैधानिक संशोधन (1978) का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था?

मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना।
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाना।
पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना।
दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) का दर्जा देना।

12. 71वें संवैधानिक संशोधन (1992) द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी तीन भाषाएँ जोड़ी गईं?

बोडो, डोगरी, मैथिली
सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी
कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली
संथाली, नेपाली, बोडो

13. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया?

71वां संशोधन
74वां संशोधन
69वां संशोधन
73वां संशोधन

14. 86वें संवैधानिक संशोधन (2002) ने किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया?

0-6 वर्ष
6-14 वर्ष
6-18 वर्ष
14-18 वर्ष

15. 101वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है?

EWS आरक्षण
OBC सूची बनाने का राज्यों का अधिकार
वस्तु एवं सेवा कर (GST)
सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा

16. 104वें संवैधानिक संशोधन (2020) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया।
II. इसने लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

केवल I
केवल II
I और II दोनों
न तो I और न ही II

17. किस संवैधानिक संशोधन ने राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार पुनः प्रदान किया?

102वां संशोधन
103वां संशोधन
105वां संशोधन
106वां संशोधन

18. ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ किस संवैधानिक संशोधन का लोकप्रिय नाम है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है?

104वां संशोधन
105वां संशोधन
106वां संशोधन
103वां संशोधन

19. 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) में निम्नलिखित में से क्या नहीं जोड़ा गया था?

मुफ्त कानूनी सहायता (39A)
पर्यावरण संरक्षण (48A)
ग्राम पंचायतों का संगठन (अनु. 40)
उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (43A)

20. 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में ‘आंतरिक अशांति’ शब्द को किस शब्द से प्रतिस्थापित किया गया और ‘कैबिनेट’ शब्द जोड़ा गया?

बाहरी आक्रमण
सशस्त्र विद्रोह
वित्तीय अस्थिरता
संवैधानिक विफलता

21. 73वें और 74वें संशोधनों ने क्रमशः कौन सी अनुसूचियाँ संविधान में जोड़ीं?

10वीं और 11वीं
11वीं और 12वीं
9वीं और 10वीं
12वीं और 11वीं

22. सहकारी समितियों (Co-operative Societies) को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया?

86वां संशोधन
101वां संशोधन
97वां संशोधन
74वां संशोधन

23. 103वां संवैधानिक संशोधन (2019) समाज के किस वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान करता है?

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
अनुसूचित जाति (SC)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
अल्पसंख्यक समुदाय

24. लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील क्यों नहीं की जा सकती?

क्योंकि यह एक अधीनस्थ न्यायालय है।
क्योंकि इसके न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं।
क्योंकि इसका निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है।
क्योंकि यह केवल छोटे मामलों की सुनवाई करता है।

25. दीवानी (Civil) और फौजदारी (Criminal) मामलों के लिए जिले में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी क्रमशः कौन होते हैं?

सत्र न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश
जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश
दोनों के लिए जिला न्यायाधीश
दोनों के लिए सत्र न्यायाधीश

26. भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद समूह नागरिकता से संबंधित है?

भाग I, अनुच्छेद 1-4
भाग III, अनुच्छेद 12-35
भाग II, अनुच्छेद 5-11
भाग IV, अनुच्छेद 36-51

27. भारत के संविधान में “दोहरी नागरिकता” के संबंध में क्या प्रावधान है?

यह केवल विशिष्ट व्यक्तियों के लिए अनुमत है।
यह राज्यों को अपने नागरिकों को अलग नागरिकता देने की अनुमति देता है।
इसकी अनुमति नहीं है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है।
यह उन भारतीयों के लिए है जो विदेश में रहते हैं (OCI)।

28. संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बनाया गया। यह परिवर्तन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था?

इंदिरा गांधी
मोरारजी देसाई
राजीव गांधी
अटल बिहारी वाजपेयी

29. 69वें संवैधानिक संशोधन (1991) का संबंध किस क्षेत्र से है?

पुडुचेरी को विधानसभा प्रदान करना।
पंचायती राज की स्थापना।
दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) का दर्जा देना।
चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाना।

30. निम्नलिखित में से कौन सा विषय 74वें संशोधन द्वारा जोड़े गए भाग 9-A और 12वीं अनुसूची से संबंधित है?

नगरपालिकाएं
पंचायतें
सहकारी समितियां
अधिकरण (Tribunals)

31. अनुच्छेद 21A, जिसे 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, किसे मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है?

जीवन का अधिकार
निजता का अधिकार
शोषण के विरुद्ध अधिकार
प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार

32. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान 42वें संशोधन (1976) द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था?

संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन
मौलिक कर्तव्य
वस्तु एवं सेवा कर (GST)
दल-बदल विरोधी कानून

33. रिट अधिकारिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
I. सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है (अनु. 32)।
II. उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है (अनु. 226)।

केवल I सही है
केवल II सही है
I और II दोनों सही हैं
दोनों गलत हैं

34. यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता का त्याग कर देता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं?

वंचित करना (Deprivation)
समाप्ति (Termination)
परित्याग (Renunciation)
प्राकृतिकरण (Naturalization)

35. संविधान का 106वां संशोधन लागू होने के बाद, लोकसभा की कितनी सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान होगा (वर्तमान 543 सीटों के आधार पर)?

162 सीटें
लगभग 181 सीटें
150 सीटें
200 सीटें

36. निम्नलिखित संशोधनों को उनके संबंधित विषयों के साथ सुमेलित करें:
A. 97वां संशोधन      1. GST
B. 101वां संशोधन     2. EWS आरक्षण
C. 103वां संशोधन     3. सहकारी समितियां

A-1, B-2, C-3
A-3, B-1, C-2
A-2, B-3, C-1
A-3, B-2, C-1

37. सर्वोच्च न्यायालय की “न्यायिक समीक्षा” की शक्ति का निहितार्थ क्या है?

अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करना।
विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना।
अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज की समीक्षा करना।
राष्ट्रपति को कानूनी मामलों पर सलाह देना।

38. निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2020 द्वारा नहीं किया गया?

लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया।
राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया।
राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार दिया गया।
लोकसभा में एंग्लो-इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया।

39. संविधान के भाग II के तहत, अनुच्छेद 11 संसद को किस विषय पर विधि बनाने की शक्ति देता है?

मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में।
नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के संबंध में।
नए राज्यों के निर्माण के संबंध में।
आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में।

40. 44वें संशोधन (1978) के अनुसार, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए ‘कैबिनेट’ की लिखित सिफारिश अनिवार्य कर दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?

राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाना।
संसद की भूमिका को मजबूत करना।
केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर आपातकाल लगाने की संभावना को रोकना और सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करना।
न्यायपालिका को अधिक अधिकार देना।

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